छत्तीसगढ़ में ‘धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान’ : छत्तीसगढ़ राज्य के 32 जिलों के 6,691 गाँवों का हो रहा है कायाकल्प….

 रायपुर: देश के जनजातीय (आदिवासी) बहुल गाँवों में बुनियादी सुविधाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से शुरू की गई केंद्र सरकार की अति-महत्वाकांक्षी पहल धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में भी विकास कार्यों को तेजी से गति मिल रही है।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गत 2 अक्टूबर 2024 को झारखंड के हजारीबाग से इस राष्ट्रव्यापी अभियान का शुभारंभ किया था। इस व्यापक योजना का मुख्य लक्ष्य देश के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों के 63 हजार से अधिक जनजातीय बहुल गाँवों का आगामी 5 वर्षों में सर्वांगीण विकास करना है।

’छत्तीसगढ़ में अभियान का व्यापक दायरा’

छत्तीसगढ़ के लिए यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि इस महत्वाकांक्षी अभियान में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव सासय के दिशा निर्देर्शाे के तहत राज्य के सभी 32 जिलों के 6,691 गाँवों को शामिल किया गया है। इस अभियान के माध्यम से व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकारों का लाभ समाज की अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुँचाया जा रहा है।

’17 मंत्रालयों की 25 प्रमुख योजनाएं और सेवाएँ’

इस अभियान के तहत 17 केंद्रीय मंत्रालयों की 25 से अधिक योजनाएं और गतिविधियां संचालित हो रही हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख लाभ और सेवाएँ सुलभ कराई जा रही हैं।आधार कार्ड, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन धन खाता, और किसान क्रेडिट कार्ड महत्वपूर्ण दस्तावेज व कार्ड बनाए गए हैं।

स्वास्थ्य व बीमा सुरक्षा के लिए आयुष्मान भारत कार्ड (PM-JAY), टीकाकरण, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और रायपुर स्थित IIIT में सिकल सेल एनीमिया की रोकथाम और उपचार के लिए सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस की स्थापना (01 स्वीकृत) की गई है। पेंशन व सामाजिक कल्याण के तहत वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन के साथ-साथ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और समेकित बाल विकास सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

बुनियादी ढांचा व आजीविका के रूप में सभी पात्रों को पक्के आवास, स्वच्छ जल आपूर्ति, घरों का विद्युतीकरण, नई सौर ऊर्जा योजना, मोबाइल चिकित्सा इकाइयाँ, आंगनबाड़ी केंद्र, हॉस्टल, पोषण वाटिका, एलपीजी कनेक्शन, भारत नेट, स्किल इंडिया मिशन, सतत कृषि, मछली पालन सहायता और वन अधिकार अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वय किया जा रहा है।

’छत्तीसगढ़ में आदिम जाति विकास विभाग को मिली स्वीकृतियों का विवरण’

भारत सरकार द्वारा इस अभियान के तहत छत्तीसगढ़ राज्य को विभिन्न कार्यों और गतिविधियों के लिए 733.258 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, जिसके अंतर्गत कुल 1,413 स्वीकृत कार्य शामिल हैं। छात्रावास और आश्रमों के बुनियादी ढांचे का उन्नयन, स्कूलों में 226 अतिरिक्त कक्षाएँ, 50 सीटों वाले नए 186 छात्रावास/आश्रम, 226 विद्यालयों में शौचालय,12 शिक्षक/स्टाफ छात्रावास, 236 फर्नीचर कार्य, 290 मरम्मत कार्य कराए गए हैं। जनजाति बहुउद्देशीय विपणन केन्द्र (05) नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बलरामपुर और जशपुर में स्थापित किए जा रहे हैं।

’वन अधिकार अधिनियम’  

अधिनियम के क्रियान्वयन और मजबूती के लिए 231 स्वीकृतियाँ दी गई हैं। इस वृहद अभियान और वित्तीय स्वीकृति से छत्तीसगढ़ के सुदूर अंचलों में निवासरत जनजातीय समुदायों के जीवन स्तर में क्रांतिकारी बदलाव आएगा तथा उन्हें शासन की हर कल्याणकारी योजना का शत-प्रतिशत लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि “जनजातीय समाज का उत्थान और उनके जीवन में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार हमारी सर्वाेच्च प्राथमिकता है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और पीएम जनमन योजना के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों में विकास को नई गति मिल रही है।”